काठमाडौँ, आव २०७४/०७५ को बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार दिइएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा सोमबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको आव ०७४/०७५ को बजेटमा स्थानीय तहमा व्यावसायिक कृषि उत्पादन, बाली तथा उत्पादन, कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण सहयोग र मत्स्य विकास कार्यक्रमलाई सञ्चालन अधिकार दिइएको छ ।
यस्तै बङ्गुर तथा कुखुरापालन सहकारी, पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन, पशु आहार विकास, पशु स्वास्थ्य नियमन र अञ्चल पशु विकास कार्यक्रमलाई स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साबिकका वन र वनस्पति विभागबाट सञ्चालित जडीबुटी कार्यक्रम, वृक्षसुधार, वृक्षरोपण, सामुदायिक तथा कबुलियती वन कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटले तराई विकास सिँचाइ विकास विशेष कार्यक्रमस्थल विशेष र नदी नियन्त्रण, पर्यटकीय महत्वका सडक निर्माण तथा काठमाडौँ उपत्यका सडक सुधार आयोजनालाई स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएका कार्यक्रमअन्तर्गतका नगरक्षेत्र पूर्वाधार विकास , ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ र स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम, फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक केन्द्र, साना सिँचाइ र नदी नियन्त्रणको काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।
बौद्ध दर्शन, तथा गुम्बा विकास समिति, आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित उत्थानका कार्यक्रम, शिक्षकको तलब, बालविकास कार्यक्रम, शिक्षण सिकाइ सामग्री तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको बजेटबाट सञ्चालन गरिने छ । स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेद औषधालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको तलबभत्ता, स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत मातृशिशु, पोषण, खोप, औलो रोग नियन्त्रण, औषधि, भ्याक्सिनलगायतको बजेट स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेछ ।
यसैगरी खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनःस्थापना, खानेपानी सुधार, संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धनसम्बन्धी, महिला विकास जागृत, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा युवा परिषद्अन्तर्गतका कार्यक्रम स्थानीय तहकै बजेटबाट सञ्चालन हुने छ । रासस
प्रतिक्रिया