काठमाडाै । स्थानीय शासनसँग सरोकार राख्ने विज्ञहरूले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सरकारले थोरै बजेट दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको जिम्मेवारीको अनुपातमा पर्याप्त बजेट नदिएको वित्तीय बिकेन्द्रीकरण विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाको टिप्पणी छ ।
आगामी आवका लागी सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि सबैगरि स्थानीय तहले कूल २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्रै पाएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गरेपनि पुरानै परिपाटीमा बजेट निर्माण भएकाले स्थानीय तहलाई कम बजेट विनियोजन भएको उनको आरोप छ ।
संविधानअनुसार गठन हुनुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्तीय आयोग गठन नगरेका कारण बजेटमा मानोमानी भएको उनले बताए । “आयोग गठन भएको भए बिस्तृत अध्ययन गरेर जिम्मेवारी र स्रोतलाई बिश्लेषण गर बजेट विनियोजन गरथ्र्यो,” उनले भने, “आयोग नै नभए पछि पुरानै तरिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोग गठन गर्न नखोज्नुको कारण पनि आफूखुसी बजेट चलाउनलाई हो ।”
साथै स्थानीय तहलाई बजेट दिँदा जनसंख्यालाई भार ७० प्रतिशत दिएको प्रति पनि उनी असन्तुष्ट छन् । जनसंख्यालाई मात्रै आधार मान्दा जनसंख्या कम भएका तर भौगोलिक जटिलता भएको क्षेत्रमा बजेट कम जाने उनको निष्र्कष छ ।
“जनसंख्यालाई आधार मानेर बजेट दिने हो भने कम जनसंख्या भएका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बजेट कम जान्छ,” उनले भने, “जुन ठाउँमा बजेट दिनुपर्ने, जहाँ कम दिँदा पनि हुने ठाउँमा बजेट थुपार्ने काम भयो । यो एकदम गलत भयो ।” वित्तीय आयोग गठन नहुँदाको मौका उठाएको उनको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया