विद्युत उपभोग गरेपछि तोकिएको समयभित्र महशुल नतिरे उपभोक्ताको लाईन काटिन्छ । तर जलविद्युत आयोजनाहरूले गत बर्षहरूमा नै सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी भने बर्षेनी बक्यौता रहँदै आएको छ ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार जलविद्युत प्रर्बद्धकहरूले गत बर्षहरूमै तिर्नु पर्ने रोयल्टी ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । साथै चालू आवको बक्यौता २१ करोड ६१ लाख पुगेको छ ।
केही महिनाअघि पुराना बक्यौता ४३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । “पुराना बक्यौतामध्ये १० करोड रुपैयाँजत्ति उठायौँ । अझै ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन बाँकी छ,” विभाग स्रोतले भन्यो, “पुरानो र नयाँ गरि करिब ५५ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको देखिन्छ ।”
पुरानामध्ये कुन आयोजनाको कति बक्यौता ? हेर्नका लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । यसैगरि चालू आवको बक्यौता हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला !
जलविद्युत प्रबर्द्धकहरूले तोकिएको समयभित्र रोयल्टी नबुझाउँदा बक्यौता रहँदै आएको विभागको निष्कर्ष छ । रोयल्टी बुझाउने प्रक्रियामा केही महिना लागे पनि डेढ दुई बर्षअघि नै तिरिसक्नु पर्ने रोयल्टी प्रवर्द्धकहरूको लापरवाहीका कारण बक्यौता रहँदै आएको छ ।
प्रवर्द्धकहरू इनर्जी र जडित क्षमता गरि दुई किसिमको रोयल्टी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । इनर्जी रोयल्टीचाँही नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरेपछि प्रवर्द्धकलाई भुक्तानी दिने बेलामा कटाएर विभाज्य कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ । यसैगरि जडित क्षमताको रोयल्टी भने प्रवर्द्धक आफैँले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको सँस्था नेपाल (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडाले प्रवर्द्धकहरूले रोयल्टी समयमा नतिरेको स्वीकारे । “इनर्जी रोयल्टी विद्युत प्राधिकरणले कटाएर सरकारलाई बुझाउने भएकाले त्यसमा समस्या छैन । तर जडित क्षमताको रोयल्टीमा केही समस्या छ,” खतिवडाले भने, “सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी समयमै बुझाउनु पर्छ । प्रवर्द्धकहरूले ढिलाई गर्न हुँदैन ।”
यसले के असर पारिरहेको छ ?
जलविद्युत रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने रकम हो । प्रवर्द्धकहरूले बुझाएको रोयल्टी विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । जम्मा भएको रोयल्टी संघमा ५०, प्रदेश र स्थानीय तहमा ५०–५० प्रतिशत बाँडफाँट हुँदै आएको छ । साथै स्थानीय तह र प्रदेशमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार बाँडफाँट हुँदै आएको छ ।
समयमा रोयल्टी स्थानीय तह र प्रदेशको योजना कार्यान्वन प्रभावित हुँदै आएको छ । रोयल्टी वापत आउने रकमलाई अनुमानित स्रोत मानेर योजना तथा कार्यक्रम पारित गरिएको हुन्छ ।
त्यसैले समयमा रोयल्टी प्राप्त नगर्दा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको छ । यसैगरि पछिल्ला बर्षहरूमा संघको सञ्चित कोष दबाबमा छ ।
अनुमानित स्रोतहरूबाट आम्दानी जुटाउन कठीन भइरहेको छ । यसैले समयमा रोयल्टी उठाउन सके संघीय सञ्चित कोषमाथी परिरहेको दबाब पनि घट्नेछ ।
पहिल्यैदेखि अटेर
अहिले मात्र होइन, जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले पहिल्यैदेखि रोयल्टी बुझाउन ढिलाई गर्दै आएका छन् । पहिले केन्द्रीय सरकार र जिल्ला विकास समितिलाई रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा पनि रोयल्टी बुझाउन ढिलाई गर्दथे । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइसके पछि पनि ढिलाई गर्दै आएका छन् ।
समयमा रोयल्टी नतिर्ने प्रवृत्ति नहटे पछि बित्त आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत खरिदको रकमबाट कटौति गर्न सुझाव दिएको छ ।
“प्रवर्द्धकहरूले उत्पादन गरेको विजुली प्राधिकरणले किन्छ । त्यसवापत प्राधिकरणले प्रवर्द्धकलाई सम्झौताबमोजिम विद्युतको पैसा तिर्दै आएका छन्,” आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, “यदी रोयल्टी समयमा तिर्दैनन् भने प्राधिकरणलाई बिजुली बेचे पछि प्रर्वद्धकले पाउने पैसाबाट कटाएर विभाज्य कोषमा दाखिला गर्न सुझाव दिएका थियौँ ।”
प्रतिक्रिया