स्थानीय तहमा विद्युतीय भुक्तानी सुस्त, कतै नियत, कतै अनविज्ञ

• गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाले १२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । त्यसमध्ये ७ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको थियो ।
• धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिकाले पनि गत आवमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी दिने तयारी गरेको थियो । तर २४ वटा भुक्तानीको प्रयास गरेकोमा सबै असफल भएको थियो ।
• बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कुमार पाण्डेयले त आफू विद्युतीय भुक्तानीबारे अनभिज्ञ रहेको बताए ।
• काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाले यही पुसदेखि विद्युतीय भुक्तानी दिन थालेको छ । तर पालिकामा भुक्तानी सम्पन्न भएको देखिए पनि दोस्रो पक्षको खातामा रकम जम्मा हुन कयौँ दिन लाग्ने गरेको छ ।

उल्लेखित उदाहरणहरूले स्थानीय तहले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने रकम भुक्तानी (ईएफटी) को अवस्था देखाउँछ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दुई वर्षअघि नै सबै स्थानीय तहको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर गत असारसम्म ६८ स्थानीय तहले सुरूवात नै गरेका थिएनन् भने सुरूवात गरेकाहरूको पनि अवस्था सुस्त देखिन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा नियतवश नै विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुन सकेको छैन । दुर्गम पालिकाहरूमा इन्टरनेटको पहुँच कमजोर हुँदा विद्युतीय भुक्तानी हुन सकेको छैन । यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका कारण पनि चेकबाट भुक्तानी भइरहेको छ । कतिपय पालिकाहरूमा भने विद्युतीय भुक्तानीमा कर्मचारी अभ्यस्त नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटिएर हाल संघीय निकायको कार्यालयमा सरुवा भएका एक उपसचिवले गलत नियतका कारण पनि विद्युतीय भुक्तानी गर्न नचाहने प्रवृत्ति रहेको बताए । “दुर्गम पालिकाहरूमा स्वभाविक समस्याहरू होलान् ! तर बलियो इन्टरनेट र दक्ष कर्मचारी भएको स्थानीय तहले इएफटी नगर्नु भनेको सरासर नियत हो,” ती उपसचिव भन्छन्, “चेक घर्रामा राखेर बार्गेनिङ गर्न पल्किएकाहरूले विद्युतीय भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । नियत सफा हुने हो भने विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नु गाह्रो काम होइन ।”

यसैगरि बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कुमार पाण्डेयले त आफू विद्युतीय भुक्तानीबारे अनभिज्ञ रहेको बताए । “यहाँ चेकबाटै भुक्तानी भइरहेको छ । विद्युतीय भुक्तानीको कुरा मलाई थाहा भएन । लेखामा बुझ्नुहोला,” पाण्डेयले भने ।

काठमाडौं महनगरपालिकाले पनि विद्युतीय भुक्तानीलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्न नसकेको स्वीकारेको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा कर्मचारी अभ्यस्त नहुँदा विगतका बर्षहरूमा पूर्ण रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुन नसकेको महानगरका प्रशासन विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेले बताए । “गत वर्ष विद्युतीय माध्यमबाट जति भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो, त्यो हामीले गर्न नसकेकै हौँ । चालू आवदेखि कडाइका साथ लागू गरिरहेका छौँ,” काफ्लेले भने, “विपद् व्यवस्थापनजस्ता भवितव्य बाहेकका भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाटै गराउन जोड दिइरहेका छौँ ।”

यसबाहेक राजश्व, विपद् व्यवस्थापन, पानी, बत्तिको महशुलजस्ता भुक्तानीहरू चेकबाटै गर्नु परेको काफ्लेले बताए । कतिपय भुक्तानीमा व्यवहारिक कठिनाइ रहेको काफ्लेको अनुभव छ । “बाढी, पहिरो, भुइँचालोजस्ता विपद्मा तत्काल भुक्तानी दिनु पर्दा चेक नै काट्नु पर्ने हुन्छ । यसबाहेक कर कट्टा गरेर बुझाउने, पानी बत्तिको महशुल तिर्नेजस्ता कतिपय प्रयोजनका लागी विद्युतीय भुक्तानीको सिस्टम बनेको छैन,” काफ्ले भन्छन्, “यसबाहेक अरू भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न कुनै गाह्रो छैन । सामान्य अवस्थामा चेकबाट भुक्तानी दिने कामलाई रोकिसकेका छौँ ।”

काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाले यस वर्षदेखि विद्युतीय भुक्तानी सुरू गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पालिकाबाट भुक्तानी सम्पन्न भएको कयौँ दिन पछि मात्रै दोस्रो पक्षको खातामा रकम जम्मा हुने गरेको तेमाल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रराज गुरुङले बताए । “पालिकामा भुक्तानी भइसकेको देखिन्छ । तर पाउनु पर्नेको खातामा रकम कयौँ दिन पछि मात्रै जम्मा हुन्छ,” गुरुङले भने, “बैंकको समस्या हो कि सिस्टमको हो भनेर थाह पाउन बाँकी छ । एक महिना अघि मात्रै सुरू गरेको हुँदा बिस्तारै प्रभावकारी हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।”

धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिकामा भने इन्टरनेटको समस्या छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीनकुमार गोलेका अनुसार बर्षायाममा इन्टरनेट बिच्छेद हुने गरेको छ । “रुबिभ्यालीमा बैंक गत बर्ष मात्रै पुगेको हो । अहिले पनि वायरलेस प्रविधीको इन्टरनेट चलिरहेको छ । वर्षायाममा इन्टरनेट विच्छेद हुने समस्या छ,” गोलेले भने, “कर्मचारी पनि विद्युतीय भुक्तानीमा अभ्यस्त भइसकेका छैनन् । तर चालू आवदेखि हामीले विद्युतीय भुक्तानीमै जोड दिइरहेका छौँ । इन्टरनेट मात्र सहज भइदिए सबै भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाटै हुने थियो ।”

कारणः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रिक्तता
स्थानीय तहको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुन नसक्नुमा अर्को कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रिक्तता देखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २ सय ५० हाराहारी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । खटिएका प्रशासकीय अधिकृतहरू पछि छोटो समयमै सरुवा हुने वा मन्त्रालय फर्किने प्रवृत्ति छ ।

प्रत्येक विद्युतीय भुक्तानी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । प्रशासकीय अधिकृत नै नभए पछि चेकबाट भुक्तानी भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समय नटिक्ने हुँदा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न समस्या देखिएको छ । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनयता महानगरमा ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । अहिलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँ पनि पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सापास विवादका कारण विदामा छन् । महानगरले अर्को प्रशासकीय अधिकृत पठाउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको लेखा उत्तरदायी अधिकारी पनि हो । त्यसैले उसको रिक्तताका कारण पनि विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी सुस्त भएको हुन सक्छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले पनि स्वीकृति दिँदा हुन्थ्यो । चेकबाट हुने भुक्तानी स्वीकृत गर्नेले विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानी स्वीकृत गर्न नमिल्ने भन्ने त हुँदैन होला नि !”

जो अत्याधिक भुक्तानी गर्छन्
अधिकांंश स्थानीय तहमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी प्रक्रिया सुस्त हुँदा केही पालिकाले उदाहरणीय काम गरेका छन् । विराटनगर र भरतपुर महानगरपालिका, भीमदत्त, चाँगुनारायण, टोखा, नागर्जुन, कालिका, कमलामाई दुधौली, रामेछाप, भद्रपुर, कटारी र सूर्योदय नगरपालिकाले अत्याधिक विद्युतीय भुक्तानी अत्याधिक गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै भरतपुर महानगरपालिकाले २८ हजार २९४ वटा भुक्तानी दिएको छ । गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै खोटाङको ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाले ११ हजार २६ वटा भुक्तानी दिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आवमा देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहले ४ खर्ब २३ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेका थिए । त्यसमध्ये ३ अर्ब ५५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विद्युतीय माध्यमबाट खर्च भएको थियो ।

यसकारण आवश्यक
विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीले आर्थिक लेनदेनलाई पारदर्शी बनाउने सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय धादिङका प्रमुख रोसन पुन भन्छन्, “विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीले आर्थिक लेनदेनलाई पारदर्शी बनाउँछ । अवाञ्छित आर्थिक लेनदेनबाट खडा हुने अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्छ । यसबाहेक सेवाप्रवाह छिटो छरितो हुन्छ ।”