काठमाडौं । मुद्दा लड्न न्यायिक जनशक्ति र बजेट नहुँदा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)हरू विगत लामो समयदेखि अन्योलमा छन् । साविकको जिल्ला विकास समिति (जिविस) देखिको मुद्दा लड्नु पर्ने जिम्मेवारी जिससको काँधमा छ ।
तर, त्यसका लागी जिससहरूसँग न बजेट छ, न न्यायिक जनशक्ति नै ! बिखलबन्दमा परेका जिससहरूले ‘के गर्ने ?’ भनेर सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेका थिए ।
सुरूमा मन्त्रालयले जिससहरूलाई विपक्षी बनाएर परेको मुद्दाको प्रतिरक्षा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट गर्न सकिने र यस सम्बन्धमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयसँग सुझाव मागेको थियो ।
तर महान्याधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी संघीय सरकार र उसले खटाएको कर्मचारी मात्रै भएको हुँदा प्रतिरक्षा गर्ने जवाफ फर्काएको थियो ।
महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको उक्त जवाफ २०७७ चैत १६ गते नै पठाएको थियो । मन्त्रालय भने भने अहिलेसम्म पनि अन्योलमै छ । अहिलेसम्म मन्त्रालयले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।
“निर्णय हुन बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्रालयले यस बिषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउनेछ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “विद्यमान कानूनलाई संशोधन गरेर हुन्छ कि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर हुन्छ, यो समस्याको हल गर्नेछौँ ।”
मुद्दा हारे थप अन्योलको खतरा
खासगरी ढुङ्गा गिट्टी लगायतका प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्ने जिल्लाहरूमा जिससविरुद्ध धेरै मुद्दाहरू परेका छन् । विगतमा ढुङ्गा गिट्टीको ठेक्का साविकको जिविसले लगाउँदै आएको थियो ।
यसबाहेक विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पनि उत्ति नै छन् । यसैगरी अहिले पनि जिससविरुद्ध मुद्दा पर्न छोडेको छैन । काभ्रेका जिल्ला समन्वय अधिकारी शान्तिराज प्रसाइँ भन्छन्, “कसैले पालिकाविरुद्ध मुद्दा हाल्नु प¥यो भने सरोकारै नभएको जिससलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्छन् ।”
जिविस खारेज गरेर जिसस कायम भएपछि पनि ती मुद्दाहरूको प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मा जिससकै काँधमा छ । बजेट र न्यायिक जनशक्ति अभावको अहिलेकै अवस्था रहेमा मुद्दाहरू हार्दै जाने र अदालतले कायम गरेको क्षतिपुर्ति कुन निकायबाट बेर्होने भन्ने थप अन्योल आउने खतरा छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, “क्षतिपुर्ती कसले दिने भन्ने बिषय गम्भीर छ । जिससको मुद्दाको प्रतिरक्षा कसले र कसरी गर्ने भनेर छिट्टै टुङ्गोमा पुग्छौँ ।”
हाम्रो जिम्मेवारी होइनः महान्याधिवक्ताको कार्यालय
विगतका बर्षहरूदेखि नै धादिङ, कैलाली लगायतका जिससले सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई मुद्दा लड्न आफूसँग बजेट र जनशक्ति नभएको हुँदा ‘के गर्ने ?’ भनेर राय मागेका थिए ।
मन्त्रालयले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिससविरुद्ध परेका मुद्दाहरूको प्रतिरक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको थियो ।
तर कार्यालयले संघीय सरकारभन्दा बाहेक अरूको प्रतिरक्षा नगर्ने र जिससले कानून व्यवसायी नियुक्त गरि मुद्दा लड्न सक्ने जवाफ दिएको छ ।
संविधानको धारा ३०६, २२०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र जिससको निर्वाचन प्रक्रियालाई औँल्याएर प्रतिरक्षा गर्ने नसक्ने कार्यालयले बताएको छ ।
संविधानको धाराहरू र ऐनले जिससलाई स्पष्टसँग स्थानीय सरकारको रुपमा ब्याख्या गरिएको र जिससका पदाधिकारीहरू पनि गाउँसभा र नगरसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरू मध्येबाटै चुनिने हुँदा जिसस स्थानीय तह भएको कार्यालयको निश्कर्ष छ ।
संघीय सरकारले खटाउने कर्मचारीबाहेक कसैको पनि प्रतिरक्षा गर्न नसकिने महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दहालले स्पष्ट पारे ।
“हाम्रो जिम्मेवारी नेपाल सरकारको मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने हो । संविधान र कानूनले स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकारको रुपमा ब्याख्या गरेको छ,” दहालले भने, “त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन । स्थानीय तहले न्याय सेवाका कर्मचारी नियुक्त वा वकिल परिचालन गरि आफ्नो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न सक्छन् ।”
स्थानीय तहको मुद्दा प्रतिरक्षा नगर्नुमा व्यवहारिक समस्या रहेको पनि दहालले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच एक आपसमा मुद्दा परे महान्यायधिवक्ताको कार्यालय अफ्ठेरोमा पर्ने दहालको निश्कर्ष छ ।
“स्थानीय तह वा प्रदेशले संघका बिरुद्ध पनि मुद्दा हाल्न सक्छन् । संघको बिरुद्धमा परेको मुद्दामा प्रदेश र स्थानीय तहको पक्षबाट हामीले लडिदिने कुरा हुँदैन,” दहाल भन्छन् ।
दहालले भनेजस्तै आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने यातायातमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारबिरुद्ध संघीय सरकारले संवैधानिक अदालतमा मुद्दा हालेको छ । काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण ऐन जारी भए पछि बागमतीले संघविरुद्ध मुद्दा हालेको हो ।
कसरी भयो यस्तो ?
हालको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)हरू २०७३ सालसम्म जिल्ला विकास समिति (जिविस) थिए । केन्द्र सरकारले जिविसमार्फत गाविस सचिवहरू परिचालन गरेर विकास निर्माणको काम र प्रशासनिक नियन्त्रण गर्दै आएको थियो ।
जिल्लाभरको विकास बजेट खर्च गर्ने र गाविस सचिवलाई खटनपटन गर्न पाउने हुँदा जिविस शक्तिशाली थियो । केन्द्रीय स्तरका योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि जिविसमार्फत नै कार्यान्वयन हुन्थ्यो ।
त्यसमाथी ढुङ्गा गिट्टी लगायतका प्राकृतिक स्रोतमाथी कर उठाउने अधिकार जिविससँगै थियो । त्यसबेला जिविसले नगरपालिका भित्र पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् अनुमति दिने गर्दथ्यो ।
खासगरि ढुङ्गा गिट्टीको उत्खनन् धेरै हुने ललितपुर, धादिङ, काठमाडौं, काभ्रे, रुपन्देही, नवलपरासी लगायतका जिविसहरू आर्थिक रुपमा सम्पन्न थिए ।
ती जिविसहरूमा स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) बनेर जान उपसचिवहरू बीच हानाथाप नै हुने गर्दथ्यो ।
जब नेपालको संविधान जारी भएपछि हालको ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आयो, त्यसपछि जिविसहरूको दुर्दिन सुरू भयो । २०७३ फागुनदेखि गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयन गरे पछि समन्वयकारी भूमिकामा मात्रै सिमित रह्यो ।
राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न पाउने गरि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र सिमित न्यायिक अधिकार स्थानीय तहले पाए पछि केन्द्रकृत प्रकृतिको जिविसको औचित्य समाप्त भयो । संविधानले जिससलाई स्थानीय तह नै हो भनेर किटानका साथ भने पनि सरकारले स्थानीय तहलाई कुनै ठोस जिम्मेवारी दिएको छैन ।
ललितपुर जिससका प्रमुख ऋषीदेव फुयाँल भन्छन्, “कि संविधानले भनेबमोजिम स्थानीय तहको जिम्मेवारी र हैसियत दिनु प¥यो ! होइन भने जिसस खारेज गरे हुन्छ ।”
के भन्छन् जिसस प्रमुखहरू ?
खगराज भुषाल, जिसस प्रमुख कैलाली
साविकको जिविस छँदै हालेको मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ । तर मुद्दा लड्न हामीसँग न बजेट छ, न कुनै न्यायिक जनशक्ति नै ! गत बर्षसम्म तलब भत्ता मात्रै आउँथ्यो । यस बर्षदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त रकमबाट परामर्श सेवा भनेर एकदुई लाख छुट्ट्याएर वकिल परिचालन गर्न थालेका छौँ । हामीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत प्रतिरक्षा गर्न आग्रह गर्दा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले अस्वीकार ग¥यो । यही अवस्था रहने हो भने जिससले मुद्दा हार्न बेर छैन । मुद्दा हारेर क्षतिपुर्ती दिनु परेको खण्डमा जिसससँग केही छैन । क्षतीपुर्ति कसले दिने भनेर अर्को अन्योल देखिने खतरा छ । त्यसैले महान्यायधिवक्ताको कार्यालय वा प्रदेशको मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रतिरक्षा गर्दा उचित देखिन्छ । यो पनि नभए संघ वा प्रदेशले मुद्दा प्रतिरक्षाका लागी बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ ।
बाबुराम आर्चाय, प्रमुख जिसस कपिलवस्तु
कपिलवस्तुमा पनि लामो समयदेखि नुल्झिएका मुद्दाहरू छन् । मुद्दा लड्न जनशक्ति र स्रोत छैन । यहाँ ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन् गर्ने व्यवसायीहरूले धरौटी राखेको जग्गा फुकुवा हुन सकेको छैन । कतिपय व्यवसायी अदालत पुगेका छन् । कतिपय व्यवसायीले जति बर्षको भए पनि साँवा, व्याज र जरिवाना लिएर धरौटीको जग्गा फुकुवा गर्न अनुरोध गरेका छन् । तर सावाँ, ब्याज र जरिवाना जोड्ने हो भने सावाँभन्दा कयौँ गुण बढी तिर्नु पर्ने देखिन्छ । देवानी संहिता अनुसार जति बर्ष भए पनि सावाँ भन्दा दोब्बर असुल्न नहुने व्यवस्था छ । तर लागेको ब्याज र जरिवाना असूल नगरे अख्तियार, महालेखा लगायतका ठाउँमा झमेला बेर्होनु पर्ला ! त्यसैले समस्याहरू जस्ताको तस्तै छ । संघ वा प्रदेशमध्ये कसैले ठोस नीति बनाएर हल गरे उचित हुने थियो ।
प्रतिक्रिया