काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गए पछि नीतिगत अन्योलताका कारण साविकको जिविसमा कार्यरत कार्मचारीहरूको निवृत्तिभरण करिब एक बर्षदेखि रोकिएको छ ।
गत बर्षको पुसदेखि निवृत्तिभरण रोकिँदा ७० भन्दा बढी कर्मचारीको निवृत्तिभरण रोकिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अवकाश प्राप्त प्रतिकर्मचारी औषतमा ५० लाख रुपैयाँको दरले निवृत्तिभरण दिनु पर्ने हुँदा ३५ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निवृत्तिभरण रोकिएका कर्मचारीहरू धाउन थाले पछि अर्थ मन्त्रालयलाई रकम निकासाका लागी पत्राचार गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गर्नु पर्ने जवाफ पठाएको थियो ।
२०७३ सालमा तत्कालिन ७५ जिल्ला विकास समिति (जिविस) हालको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)मा रुपान्तरण भएको थियो । साथै जिविसका कर्मचारीहरू गाउँपालिका र नगरपालिकामा समायोजन गरिएको थियो ।
जिविसहरूले नियमानुसार निवृित्तभरणको रकम कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा गर्दथे । जिससमा रुपान्तरण भएपछि कोषमा निवृत्तिभरणको काम विनियोजन गर्ने प्रक्रिया रोकियो ।
सुरूका ५ बर्ष कोषमा जम्मा भएको रकमले निवृत्तिभरण दिन पुगेको थियो । कोषमा रकम सकिए पछि २०७९ बैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयले निवृत्तिभरणको रकम अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार रकम भुक्तानी हुँदै आए पनि गत बर्ष अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट फेरी नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने भन्दै निबृत्तिभरणको रकम भुक्तानी दिएको छैन ।
त्यसपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यही बीचमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार परिर्वतन भएको थियो ।
सरकार परिर्वतन भए पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई गत भदौ २७ गते फेरी पत्राचार गरेको थियो ।
हालको केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले भने ‘२०७९ मै भएको नीतिगत अहिले निर्णय गर्न किन कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने ?’ भनेर फाइल मन्त्रालयमै फर्काएको थियो ।
संघीय मामिला, अर्थ र कानून मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकले यस बिषय टुङ्ग्याउने निष्र्कषमा पुगे पनि अहिलेसम्म सचिवहरूको बैठक हुन सकिएको छैन ।
“पुरानै नीतिगत निर्णयका आधारमा भुक्तानी दिँदा केही फरक पर्दैन थियो । अर्थ मन्त्रालयले बखेडा झिक्नु पर्ने कारण थिएन,” मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “सचिवज्यूहरू पनि बैठकमा बस्न पाउनु भएको छैन । सरकारले आखिर जसरी भए पनि दिनै पर्छ । बेकारमा अड्किएको छ ।”
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले पनि निवृत्तभरणको रकम भुक्तानी दिन मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय पर्खिरहेको स्वीकारे ।
“गाउँपालिका र नगरपालिकामा समायोजन हुने कर्मचारीको निवृत्तिभरण दीर्घकालसम्म कर्मचारी कल्याण कोषबाटै बेहोर्ने गरि तयारी गर्नु पर्दथ्यो । तर त्यो भएन,” भट्टराईले भने, “तर भुक्तानी त दिनै पर्छ । यसका लागी अर्थ मन्त्रालयले पनि प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्ने हुँदा ढिला भएको हो ।”
प्रतिक्रिया