‘स्थानीय तहको संख्या धेरै भयो’

काठमाडौं । नेपालमा स्थानीय तहको संख्या घटाउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिए । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको संख्या धेरै भएको टिप्पणी गरे ।

“मुलुकको खर्च सामर्थ्य, तीन तहको तहगत सरकारको व्यवस्था, विधायकी अधिकार लगायतका बिषयहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालमा स्थानीय तह साढे २ सयदेखि ३ सयसम्म भए पुग्छ,” तत्कालिन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले भने, “हामीले त्यत्ति बेला पनि बढीमा ३ सय स्थानीय तह बनाए पुग्छ भन्नेमा थियौँ । तर राजनीतिसहित विभिन्न कारणले स्थानीय तहको संख्या बढ्न पुग्यो ।”

पुनर्संरचना आयोगले सुरूमा ७ सय १९ स्थानीय तह बनाउन सिफारिस गरे पनि तत्कालिन सरकारले ७ सय ५३ वटा पुर्याएको थियो ।

यसैगरि पौडेलले वित्तीय समानीकरणको ‘स्कोप’ बढाउँदै लानु पर्नेमा बर्षेनी सशर्त अनुदान बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । “स्थानीय तह सर्भिस युनिट मात्र होइन, प्लानिङ युनिट पनि हो । समानीकरण अनुदानले स्थानीय तहलाई आवश्यक योजना आफैँले तर्जुमा गर्ने कुराको ग्यारेन्टी दिन्छ,” पौडेलले भने, “त्यसैले अत्यावश्यक बाहेक सशर्त अनुदान थोपर्नु स्थानीय तहको योजना तर्जुमाको अधिकार खोस्नु हो ।”

समानीकरण अनुदान बढाउँदै लगेमा संघ र प्रदेशप्रति स्थानीय तहले हेर्ने दृष्टिकोण सकरात्मक हुने पौडेलको दावी छ ।

कार्यक्रममा अर्थविद् अच्युत वाग्लेले प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता नबढाई अधिकार दिने र ‘काम नगर्न सकेनन्’ भनेर अधिकार खोस्ने प्रयत्न भएको बताए । साथै राजनीतिक दलहरू संघीयताप्रति उदाशीन भएको आरोप लगाए ।

“राजनीतिक दलहरूमा संघीयता बुझ्ने विज्ञहरू छैनन्,” वाग्लेले भने, “संघीयताबारे बहस गर्न दलहरू इच्छुक पनि छैनन् ।”