बालमैत्री घोषणा अभियानको गति सुस्त

जेठ १३, नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ‘बालमैत्री स्थानीय शासन’ घोषणा अभियान सफल नहुनेमा आङ्शका गर्न थालिएको छ । “सबै वडालाई बालमैत्री घोषणा गरेपछि मात्र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने हो, तर अहिलेसम्म एउटा वडा पनि बालमैत्री हुनसकेको छैन” महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख शोभा शाहको भनाइ छ ।

बिडम्बना त के छ भने दुई वर्षअघि सन् २०१७ मै पूरा हुनुपर्ने यो अभियानअन्तर्गत अहिलेसम्म नगरका बालबालिकाको सङ्ख्या र घरधुरीको सर्वेक्षण नै भएको छैन ।

कूल २३ वडा रहेको यस उपनगरपालिकालाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्न ४० सूचक तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइए पनि सम्बद्ध निकायहरुबीच अभियानको कार्यक्रममा समन्वय नहुँदा निर्धारित समयमा बालमैत्री नगर घोषणा हुनसकेन । अभियानको समय पुनःअहिले यति नै भनेर नबढाइएको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख शाहले बताइन् ।

अहिले बालमैत्री घोषणा कार्यक्रमलाई सहज बनाउन उमहानगरपालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालयमा बालमैत्री कोष स्थापना गर्ने क्रमलाई भने अघि बढाइएको छ । केही वडामा बालमैत्री कोष स्थापना भइसकेको र धेरै वडामा गर्न बाँकी रहेको छ । बालमैत्री घोषणा अभियानको समय बढाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण सूचकका रूपमा रहेको बालश्रमको अन्त्य नभएसम्म उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन बनाउन नसकिने बालबालिकाका अगुवाहरुको तर्क छ ।

एघार वर्षअघि सन् २००७ नोभेम्बर २० मा जिल्ला बालकल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले यस जिल्लालाई ‘बालश्रमिकमुक्त जिल्ला’ घोषणा गरे पनि अभैm करीब तीन हजार बालबालिका श्रममा देखिनुले ती निकायको काम गर्ने शैलीप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

“राज्यको नयाँ संरचनाअन्तर्गत जिल्ला बालकल्याण समिति अब अस्तित्वमै छैन । स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्छ”, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलको भनाइ छ । रासस