जेठ १०, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सामाजिक विकृतिमुक्त घोषणा गर्ने स्थानीय तहलाई एक लाख प्रोत्साहन दिने तयारी गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका कुरीतिका रुपमा रहेको छाउपडी, जातीय छुवाछूत, बोक्सी, बालविवाह न्यूनीकरणमा स्थानीय तहलाई थप उत्पे्ररणा मिलोस् भन्ने उद्देश्यले प्रोत्साहन रकम वितरण गर्न थालेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विकृतिमुक्त पालिकालाई नगद एक लाख प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले आवश्यक सूचक पूरा गरेर विकृतिमुक्त घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई अनुगमनका आधारमा रकम वितरण गरिने जनाएको छ ।
सामाजिक विकास शाखाका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले यस वर्ष सामाजिक विकृति उन्मूलन गर्ने स्थानीय तहको स्थलगत अनुगमन भइरहेको बताइन् । कर्णालीमा ७९ स्थानीय तह छन् । “अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिनेछ”, उनले भनिन्, “यसले स्थानीय तहलाई सामाजिक विकृति अन्त्य गर्न जिम्मेवार बनाउने मन्त्रालयको विश्वास छ ।” रासस
प्रतिक्रिया