काठमाडौंलाई पूर्ण साक्षर बनाउन बसाइँसराई चुनौती

प्रकाश सिलवाल

काठमाडौ २४ चैत । हालसम्म ४८ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भइसके पनि देशको राजधानी काठमाडौं यस अभियानमा पछाडि देखिएको छ । बसाइँसराइ, तथ्याङ्कीय अन्योल, शिक्षा सेवाका जनशक्ति र उचित समन्वयको अभावमा काठमाडौं जिल्ला साक्षर घोषित नभएको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा साक्षरता दर बढी हुने आम प्रवृत्ति देखिएको स्थितिमा साक्षरताको दृष्टिमा काठमाडौं कमजोर त छैन तर यहाँका स्थानीय तह र जिल्ला तहलाई पूर्ण साक्षरता घोषणाका लागि सम्बन्धित निकायको चासो र तालमेलमा कमी देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विसं २०७२ मा गरेको घरधुरी सर्वेक्षणअनुसार काठमाडौंमा पाँच वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका नागरिकको साक्षरता दर ६८ दशमलव २५ छ । यसमा महिलाको ८९ दशमलव ०७ र पुरुषको ९२ दशमलव १७ साक्षरता दर छ ।

जिल्लामा शङ्कापुर र दक्षिणकाली नगरपालिकामा निरक्षरताको सङ्ख्या बढी र गोकर्णश्वेर नगरपालिकामा साक्षरता सङ्ख्या बढी भएको पाइएको छ । साक्षरता दरका आधारमा काठमाडौं सरदरभन्दा १८ प्रतिशतले माथि रहे पनि बाँकी नागरिकलाई साक्षर बनाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि जिम्मेवार निकायको तदारुकता हुन नसकेको पाइएको छ । काठमाडौंमा महानगरसहित १० नगरपालिका छन् । कतिपय नागरपालिकामा शिक्षा विभाग स्थापना र कर्मचारी खटाउन ढिलाइ भएको तथा साक्षरताको यकिन तथ्याङ्कको अभावमा जिल्लालाई साक्षर घोषणाका लागि चुनौती देखिएको छ ।

विगतमा पनि घोषणा भएर पूरा हुन नसकेको ‘साक्षर नेपाल’ अभियान अब आगामी वर्ष २०७६ मा पूरा गर्न नेपाल सरकारले पुनः अभियान सञ्चालन गरी पूर्ण साक्षर हुन बाँकी रहेका २९ जिल्लामा सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउन थालेपछि काठमाडौंमा पनि यसबारे बहस शुरु भएको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिँदै आए पनि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्र र खासगरी विगतमा केन्द्र सरकारले जिम्मेवारी लिएका कार्यक्रम र अभियानको सञ्चालनका लागि बल्ल ध्यान दिन थालेका छन् ।

अस्थायी बसोबास गर्ने करीब ४० लाख जनसङ्ख्या भए पनि अस्थायी बसोबास गर्ने १७ लाखको हाराहारीमा जनसङ्ख्या भएकाले कुन तथ्याङ्कमा आधारित भएर साक्षर र निरक्षर व्यक्तिको पहिचान गर्ने भन्नेमा सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिबीच मतैक्य देखिँदैन । जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइका प्रमुख नन्दलाल पौडेलले काठमाडौंका घरधुरीका आधारमा मात्रै निरक्षरताको आँकडा लिने वा भाडामा बस्नेलाई पनि गणना गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको बताउँदै भने, “स्थायी बसोबास भएकालाई मात्र आधार मान्ने हो भने हामी जिल्लालाई चाँडै साक्षर घोषणा गर्न सक्षम हुनेछौँ, तर यहाँ बसाइँसराइ भइरहने र अस्थायी बासिन्दाको साक्षरताका लागि के गर्ने भन्ने अन्योल भइरहेको छ ।”

काठमाडौंका सुकुम्वासी, श्रमिक, दलित लगायतका बस्तीमा निरक्षरता बढी भएको मानिन्छ । साक्षरता अभियानको कार्यविधिमा स्थायी बासिन्दालाई मात्र मानेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएकाले काठमाडौंका अस्थायी निरक्षर नागरिकलाई कसले सेवा दिने भन्ने अन्योल रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिशिरसुन्दर वैद्य स्वीकार्छन् ।

नेपाल सरकारले विसं २०७२ मै साक्षर नेपालको लक्ष्य लिई लगातार साक्षरताका कार्यक्रम जारी राखे पनि हालसम्म मुलुक साक्षर हुन नसकेपछि गत पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः अभियानको घोषणा गरेको हो । अभियानले १५ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहका सबै नेपाली नागरिकलाई न्यूनतम साक्षरताको अवसर प्रदान गरी विसं २०७६ भित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा र सबै नेपाली नागरिकका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइको आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा आगामी दुई वर्षभित्र ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएबमोजिम यही आउँदो वर्ष २०७६ लाई सो अभियान वर्षका रुपमा घोषित गरेको हो । पारित साक्षर नेपाल अभियानको अवधारणामा हरेक एकले अर्को एक निरक्षरलाई पढाउने (इच वान, टिच वान) लगायतका कार्यक्रम छन् ।

शिक्षा, तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका उपसचिव गेहनाथ गौतमका अनुसार हालसम्म मुलुकका ७७ मध्ये ४७ जिल्ला साक्षर घोषित भएका छन् । हाल युवा साक्षरता (१५ देखि २४ उमेर समूह) ९५ प्रतिशत र प्रौढ साक्षरता (१५ देखि ६ उमेर समूह) ८२ प्रतिशत छ । आज काठमाडौंका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र शिक्षाका कर्मचारीका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले काठमाडौंलाई आगामी भदौको शिक्षा दिवससम्म पूर्ण साक्षर घोषित गराउन आग्रह गरेका थिए ।

सघन कक्षा आवश्यक पर्ने ‘घ’ समूहमा पर्ने जिल्लामा धनुषा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, सोलुखुम्बु, हुम्ला र डोल्पा छन् । ‘ग’ समूहमा मुगु, जुम्ला, कालीकोट, अछाम, बझाङ, बाजुरा, कञ्चनपुर र महोत्तरी छन् । ‘ख’ समूहमा रहेका जिल्ला भने साक्षर घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । यी जिल्लामा कैलाली, डोटी, बाँके, काठमाडौँ, कपिलवस्तु र ताप्लेजुङ छन् । ‘क’ समूहमा रहेका काभ्रेपलाञ्चोक, सङ्खुवासभा, मोरङ, डडेल्धुरा र बैतडी छन् ।

कुनै गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने १५ वर्ष र सोभन्दा माथि उमेर समूहका ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर भएको अवस्थामा सो तहले निर्णय नगरे पनि अभिलेख सत्यापनका आधारमा प्रदेश वा केन्द्रबाट सो क्षेत्रलाई ‘साक्षर’ भएको मान्यता दिन सकिनेछ ।

राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण र अक्षरको पढाइ तथा लेखाइ, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिलको पढाइ, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेखाइ र पढाइ, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग, शून्यदेखि नौसम्मका अङ्क अक्षर लेखाइ, एकदेखि १०० सम्म गणना, लेनदेनका हरहिसाब राख्न सक्नेलाई साक्षर मानिनेछ ।

साक्षर व्यक्तिले सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढाइ र बुझाइ, सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता देखाउन, घडी हेरेर समय बताउन, भित्तेपात्रो हेरी तिथिमिति बताउन तथा बैंक भौचर भराइ र चेक खिचाइ गर्न सक्नुपर्नेछ । माथिका मापदण्डमा ५० प्रतिशत समकक्षता हासिल गर्न सक्नेलाई साक्षर घोषित नीति छ । रासस