घरदैलोको सरकारका लागि सक्षमको पहिचान

श्याम रिमाल । काठमाडौँ, युरोपेली राष्ट्र फ्रान्समा हालै भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा उदारवादी मध्यमार्गी नेता ३९ वर्षीय इम्यानुएल म्याक्रोन विजयी भए । यसअघि पनि बेलायतमा ४३ वर्षीय प्रधानमन्त्री भएका थिए भने त्यत्तिकै हाराहारीका बिल क्लिन्टन र बाराक ओबामा अमेरिकाका राष्ट्रपति भए । अझ अगाडिको कुरा गर्ने हो भने पाकिस्तानमा ३५ वर्षमै बेनजिर भुट्टो प्रधानमन्त्री बनिन् । नेपालमै विसं २०१५ को आमनिर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई ३६ वर्षका उमेरमा सभामुख र भरतमणि शर्मा २३ वर्षमै खाद्य तथा कृषिमन्त्री भए भने मदन भण्डारी ४० वर्षकै उमेरमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’का प्रवर्तक भए । माओवादी केन्द्रकी ओनसरी घर्ती ३८ वर्षमा सभामुख बनिन् । युवामा हुने नयाँ जोस र सिर्जनशीलता तथा तिनमा हुने केही चमत्कारिक गुणले मतदाताहरु दलीय तथा आमनिर्वाचनमा युवालाई रोज्ने गर्छन् । नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट रहेको अवस्थामा विसं २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि जन्मिएका धेरै युवा अहिले मतदाता भइसकेका छन् र सोही सालको दुई–तीन वर्षअघि जन्मेकाहरु पनि उम्मेदवार बनेका छन् ।

राणाकालमै अभ्यास भइसकेको जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय निकायको निर्वाचन र त्यसअनुकूलको शासन व्यवस्था सात सालको प्रजातन्त्रपछि, पञ्चायतकालमा र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि मनग्य निर्वाचन भई स्थानीय शासन चलिरहेको अवस्थामा संविधानसभाबाट निर्मित ‘नेपालको संविधान’ले व्यवस्था गरेअनुसारको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्थाअनुसार राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको सिफारिससमेत अध्ययन गरी सात सय ४४ स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा कायम भई हाल गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन दुई चरणमा हुन लागेको हो । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको हैसियत समान रहने छ । स्थानीय तहको व्यवस्था संविधानमै व्यवस्था भएको छ, जबकि यसअघि कानुनमा मात्र व्यवस्था हुने गर्थ्यो । स्थानीय तहमा पनि सङ्घीय व्यवस्थापिका, सङ्घीय कार्यपालिका र तीन तहको न्यायपालिका (सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत) झैँ स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका र न्यायिक समिति (उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा) रहने छ । यसबाट सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् झैँ स्थानीय कार्यपालिका, सङ्घीय व्यवस्थापिका र अदालत झैँ स्थानीय न्यायिक समितिले प्रायः सबै अधिकार पाउने छन् । अबको सिंहदरबार गाउँ गाउँ, नगर नगरमा भनिएको त्यसै होइन । गाउँपालिका वा नगरपालिका नै स्थानीय मन्त्रिपरिषद् हुने छन् भने गाउँसभा वा नगरसभा स्थानीय संसद् हुने छन् । स्थानीय तह आफैँले कानुन बनाउने, लागू गर्ने र विवादित विषयमा निर्णय दिने हुँदा अब जनताले सिंहदरबार धाइरहनुपर्ने जरुरत छैन ।

स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सहकारी, एफएम रेडियो, स्थानीय कर, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार र सडक, घरजग्गाधनी लालपुर्जा वितरण, कृषि, ज्येष्ठ नागरिक–अपाङ्गता भएका र अशक्तको व्यवस्थापन, खानेपानी, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, वन्यजन्तु–खानी, भाषा–संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास जस्ता २२ वटा विषयमाथिको कार्यकारिणी अधिकार राख्छ र ती विषयका कानुन वा नियमावली आफैँले निर्माण गरी कार्यसम्पादन गर्न पाउने छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेलले यही साता एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अब जनताले योजना बोकेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा जानु नपर्ने स्पष्ट गरे । “स्थानीय तहले आफ्नो योजना आफैँ बनाउन पाउँछन्, राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म आइरहनुपर्दैन, इमान्दार, सक्षम र पारदर्शी व्यक्तित्वलाई जनताले छान्न सक्नुपर्छ ।”

नुवाकोटमा केही हप्ताअघि भएको एक कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले स्थानीय तहले पाउने धेरै अधिकारबारे नजानेर पनि उम्मेदवारका महत्वाकाङ्क्षी बढेको बताएका थिए । उनका अनुसार आफ्नो अधिकारबारे सबैले राम्रोसँग जाने–बुझेका छैनन्, नत्र सक्षम, योग्य र अधिकारको प्रयोग गर्न जान्नेका अगाडि अधिकार राम्रोसंग नबुझेकाहरु उम्मेदवार बन्ने अति इच्छा गर्नेहरु कमै हुन्थे । तर अनुभवी र पाकाको योगदान पनि स्थानीय तहमा अपेक्षित नै छ, नयाँ र युवामा कम अनुभव हुने भएकाले अनुभवीको प्रतिनिधित्वले पूरकताको काम अवश्य नै गर्नेछ ।

संविधानको प्रस्तावनामा भनिएअनुसार समानुपातिक समावेशिताले स्थानीय तह लोकतन्त्रको सौन्दर्यका रुपमा रहने भएको छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकामा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा नै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै पर्ने तथा वडाबाट दुई महिला त्यसमा पनि एक दलित महिला अनिवार्य निर्वाचित हुने व्यवस्थाले महिला शक्तिलाई राज्यले मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । गाउँसभा र नगरसभाबाट क्रमशः दुई र तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकको मनोनयनले समावेशिता र समानुपातिक अवधारणालाई अझै बल पुर्याउने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त इला शर्माले ‘निर्वाचन सरोकार’ रेडियो कार्यक्रमलाई यसै हप्ता दिएको अन्तर्वार्तामा पनि संवैधानिक अङ्ग बनेको स्थानीय सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधि सकभर बढी निर्वाचित गर्न युवा, महिला र अल्पसङ्ख्यक वर्गलाई अवसर आएको बताएकी थिइन् । आफ्नो अधिकारको पहिचान गरी त्यसअनुसारको कानुन बनाउन सक्षम र इमान्दार तथा स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी जनतालाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्न सक्ने योग्य उम्मेदवार मतदाताले छान्न सके आफ्नो घरदैलामा नै आफ्नो सरकार अर्थात् स्थानीय सरकार प्राप्त भएको अनुभूति हुन सक्नेछ, अन्यथा फेरि पछुताएर अर्को पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । रासस