शर्मिला पाठक
कात्तिक २७, काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्या ९७५ रहेकामा गत आवमा त्यसमा वृद्धि भई एक हजार १३२ पुगेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को असोज महीनादेखि भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिनेलाई महानगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधामा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको कामपाका नक्सा विभाग प्रमुख सुरज शाक्यले बताए ।
महानगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने सेवाहरु जस्तै निर्माण भएको भवनको तला थप, निर्माण भएको घर बैंकमा राखी ऋण निकाल्ने, पानी, बिजुली, फोहर उठाउने सुविधा लगायतमा रोक लगाउन शुरु गरेपछि सो प्रमाणपत्र लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ ।
प्रमुख शाक्यले भने, “महानगरपालिकाभित्र भूकम्प अघि बनेका धेरै घर, भवनले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका थिएनन्, अब नयाँ र पुराना दुबै घर भवनको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनका लागि निवेदन आएकाले यसको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो ।”
निर्माण भएको एक वर्षभित्र सबै घर भवनले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्माण भएको एक वर्षसम्ममा पनि प्रमाणपत्र लिनका लागि निवेदन नदिए थप रकम बुझाएपछि मात्र घरधनीले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्दछ । महानगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा नक्साअनुरुप निर्माण भएका घर भवनलाई मात्र दिने गर्दछ ।
गत आवमा कामपाले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिने र नक्सा पास गर्ने नागरिकसँग ३३ करोड ११ लाख ८३ हजार आम्दानी गरेको कामपा राजश्व विभागका सहायक प्रमुख शिवराज अधिकारिले बताए । निर्माण गर्ने स्थानको अभाव र निर्माण गर्दा पहिलेको भन्दा धेरै जग्गा छोड्नुपर्ने हुँदा पहिलेको जस्तो थोरै जग्गामा भवन निर्माण गर्नुपर्ने समस्या छ ।
सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कामपाले सम्पूर्ण घर र नगरवासीको तथ्याङ्क लिने कार्यका लागि पनि तयारी गरेको छ । जसकारण नक्सा पास र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन र लिनका लागि पनि सहयोग पुग्ने कामपाको विश्वास छ । घर निर्माण भएको जग्गा कति हो, निर्माणका लागि कति समय लागेको हो, नक्सा पास भएर निर्माण भएको हो कि होइन, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र छ कि छैन जस्ता विषय तथ्याङ्कमा समावेश गरिनेछ ।
यो संगै पानी, बिजुली, सुरक्षा, फोहरमैला जस्ता सेवाको सहजताका लागि ३२ वटै वडाका नागरिकका साथै अन्यत्र घर भई कामपामा बसोबास गर्ने नागरिकको पनि विवरण लिइने महानगरका सूचना प्रविधि महाशाखाले जनाएको छ ।
काठमाडौंमा कति घर छन्, ती घरमा कति मानिस बस्छन् र ती मानिसले के गर्छन्, कुन–कुन बैंकमा खाता छ, त्यस घरको नागरिक विदेश गएका छन् कि छैनन्जस्ता सम्पूर्ण पक्षको जानकारी लिइनेछ । प्रत्येक घर कति जग्गामा बनेको छ, उक्त घरले विभिन्न शीर्षकमा महानगरमा वार्षिक कति कर तिर्नुपर्छ जस्ता विषयको पनि जानकारी लिइनेछ ।
महानगरपालिकाभित्र अहिले दुई लाख ५६ हजार निजी घर र तीन हजार ६२ वटा सरकारी भवन रहेका छन् । तथ्याङ्क लिएपछि महानगरपालिकाले प्रत्येक घरको विस्तृत विवरण सर्भरमा राखी सर्भर कोडका आधारमा सेवाग्राहीले खोजेको तीन चार मिनेटमै घरमै बसी सेवा लिन सक्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
रासस
प्रतिक्रिया