अति गरिबलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइने

कृष्णराज गौतम

कात्तिक १२, काठमाडौं

भूमि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गरीब घरपरिवारको पहिचान भएका ६ जिल्लाका ७२ हजार ७५४ अति गरीब घरपरिवारलाई वार्षिक दुई हजार ४ सय रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले सिराहा, रौतहट, बागलुङ, मुगु, बाजुरा र कैलालीका अति गरीब घरपरिवारलाई परिचयपत्रका आधारमा भत्ता उपलब्ध गराउन आन्तरिक रुपमा छलफल तथा त्यसको व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य थालेको छ ।

गरीब घरपरिवारको पहिचानका लागि जनसङ्ख्या, घर, सुविधा, सम्पत्ति, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतलाई आधार मानेर विभिन्न २६ जिल्लामा करीब दुई वर्षअगाडि गरिएको सर्भेक्षणबाट ती छ जिल्लामा पाइएका अति गरीब घरपरिवारलाई भत्ता दिन छनौट गरिएको हो ।

प्रस्तावित भत्ताका लागी बार्षिक १७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले अर्थ मन्त्रालयको राय लिने र सरोकार पक्षलाई विश्वस्त पार्न सकेमा चालू आवभित्र भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी दिए ।

सरकारले गरीब पहिचान गरेका जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिरहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली थिए ।

ती जिल्लाहरूमा १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवारको सर्भेक्षण भएकोमा ३ लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवारलाई गरीबका रुपमा पहिचान गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ लाख ८८ हजार २३२ अति गरिब घरपरिवार पहिचान भएको थियो ।

ती सबै गरीब घरपरिवारलाई वार्षिक २ हजार ४ सय रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गर्दा ४५ करोड १७ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । हिमाल, पहाड र तराईका भूगोललाई मिलाएर पहिलो चरणमा ती छ जिल्ला छनौट गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।

आगामी दुई वर्षभित्र थप ५१ जिल्लामा गरीब पहिचान गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाइएको छ । सिराहामा १८ हजार ६५७, रौतहटमा १८ हजार ५९६, बागलुङमा ५ हजार ४७२, मुगुमा २ हजार ५९, बाजुरामा छ हजार ३९३ र कैलालीमा २१ हजार ५७७ गरीब घरपरिवारको अभिलेख अद्यावधिक गरिएको छ । रासस