सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका क्षेत्राधिकारकाबारेमा छलफल

असोज ५, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सङ्घीय व्यवस्थामा संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीसँग छलफल गरेको छ ।

मन्त्रालयमा बिहिबार भएको छफललमा उद्योगमन्त्री मातृका यादवले संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकारको कार्यान्वयनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच विवाद सिर्जना नहुने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा नयाँ अभ्यास शुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले कानूनको बुझाइमा स्पष्टता नहुँदा समस्या आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, “सङ्घीयता कार्यान्वयनको शुरुआती चरण भएकाले केही द्विविधा आउनु स्वभाविक हो, यद्यपि उद्योग मन्त्रालय उपलब्ध स्रोत, साधन प्रदेशस्तरमा हस्तान्तरण गरी सेवा प्रवाह एवं सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी राखिदैन ।”

मन्त्री यादवले सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ लक्ष्य कार्यान्वयनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा यी क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीको सहयोग र समन्वय रहने विश्वास व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसम्बन्धी अधिकारको हस्तान्तरण, संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका क्षेत्राधिकारलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा प्रदेशका उद्योगमन्त्रीले सङ्घीय व्यवस्थालाई सफल बनाउन सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनहरुले कानूनी अज्ञानता र अष्पष्टताका कारण सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समस्या आउन नहुनेमा जोड दिदैं प्रदेशका मन्त्रालयले व्यहोर्नुपरेका समस्या, कर्मचारी अभाव एवं कार्यक्रमको हस्तान्तरणका बारेमा धारणा राखेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सङ्घमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम तथा बजेट हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, कर्मचारी एकमुष्टरुपमा पठाउनुपर्ने, विषयविज्ञ कर्मचारी खटाइनुपर्ने बताउँदै उनहरुले प्रदेशमा भएका औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, कृषि तथा निकासीका वस्तु, व्यापार र बजार अनुगमन तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका कार्य सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा प्रदेश नं १ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियत, प्रदेश नं २ का रामनरेश राय यादव, प्रदेश नं ३ का अरुणप्रसाद नेपाल, गण्डकी प्रदेशका विकास लम्साल, प्रदेश नं ५ का लीला गिरी, कर्णाली प्रदेशका नन्दसिंह बुढा र प्रदेश नं ७ का माया भट्ट सहभागी थिए ।

त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयका सचिवद्वय चन्द्रकुमार घिमिरे र यामकुमारी खतिवडा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँललगायत उद्योग मन्त्रालय मातहतका विभागका पदाधिकारीसमेत छलफलमा सहभागी थिए ।

यसैबीच सातै प्रदेशका उद्योगमन्त्रीले प्रदेश उद्योग मन्त्रालय सञ्चालनमा देखिएको समस्याका बारेमा सामूहिक छलफल गर्ने भएका छन् । छलफलका क्रममा उठेका विषय र देखिएका समस्या समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री र उद्योगमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी उनीहरुको छ ।
रासस