शरद शर्मा
भदौ २९, काठमाडौं ।
आन्तरिक विवादका कारण साक्षर भएका जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुनसकेका छैनन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम परिवर्तन, जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सरुवाको कारणले १० वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन नसकेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वैकल्पिक तथा अनौपचारिक शिक्षा शाखाका निर्देशक बालकृष्ण गैरेले जानकारी दिए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय नाम परिवर्तन भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ भएको छ । ‘‘साक्षर जिल्ला बनाएका जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सरुवाले गर्दा पनि पूर्णतया साक्षर भएका जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन्’’ उनले भने, ‘‘स्थानीय तह र नगरपालिका लगायतले कसले घोषणा गर्ने भन्नेमा समन्वय नहुँदा घोषणामा समस्या भएको हो ।’’
उनका अनुसार काभ्रे, मोरङ, महोत्तरी, सङ्खुवासभा, डडेल्धुरा, बैतडी, मुग, काठमाडौं, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला साक्षर भएपनि घोषित हुनसकेका छैनन ।
सरकारले बजेट दिँदा पनि ती जिल्लाले आन्तरिक विवादका कारण घोषणा गर्न सकेका छैनन् । साक्षर हुनका लागि १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका मानिस ९५ प्रतिशत साक्षर हुनुपर्छ ।
सन् २०१५ सम्म नेपाललाई साक्षर गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अझै हुनसकेको छैन । अहिले ४७ जिल्लामात्र साक्षर जिल्ला घोषणा भएका छन् । सरकारले पहिलोपटक २०६६ सालदेखि नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्न साक्षर नेपाल घोषणा गरेको थियो ।
केन्द्रले साक्षर नभएका जिल्लालाई विशेष अभियान सञ्चालन गरेर एक वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । शाखाले एक वर्षभित्र साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नका लागि कार्यविधि बनाइरहेको छ । विद्यालय र गैरसरकारी संस्थामार्फत साक्षर नभएका जिल्लालाई अभियान सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।
अहिले रौतहट, कपिलवस्तु, धुनषा, सर्लाही लगायतका आठ जिल्ला साक्षरको मापदण्ड पुग्न सकेका छैनन् । यस्तै अब प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि साक्षर घोषणा गर्ने योजना केन्द्रले ल्याएको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि साक्षर घोषणा गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।
साक्षर भएका जिल्लाका सर्वसाधारणलाई नबिर्साउन भनेर थप शिक्षा पनि दिइने केन्द्रको योजना रहेको छ । ‘‘साक्षर नभएकालाई साक्षर बनाउने र साक्षर भएकालाई पढेको कुरा नबिर्सउन भन्नका लागि थप शिक्षा दिइने छ’’ उनले भने । सरकारले पहिलोपटक विसं २००४ देखि साक्षर अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
रासस
प्रतिक्रिया