एमालेको घोषणापत्रः समृद्ध र सबल नेपालको परिकल्पना

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, नेकपा एमाले स्थानीय निर्वाचनका लागि समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता र सङ्कल्पसहित सोमबार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धूम्बाराहीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित वरिष्ठ नेताको उपस्थितिमा सार्वजनिक घोषणापत्रमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण र नयाँ युगको थालनीको रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिँदै यसले सङ्घीयता, समृद्धि र समाजवादको आधारशीला निर्माणमा योगदान गर्ने उल्लेख छ ।

जनताको स्वशासन प्रत्याभूत गर्दै जनताको घरआँगनमा पुग्न सकेमात्रै लोकतन्त्रले सार्थकता पाउने मान्यतामा एमाले सधैँ अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको पक्षमा दृढताका साथ उभिदै आएको र समावेशी प्रतिनिधित्व र विकास–निर्माण एवं साधन–स्रोतमा जनताको स्वामित्वले मात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्ने विश्वासका साथ विगतमा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम अगाडि सारिएको र त्यस्ता कार्यक्रमलाई थप विस्तारको योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

एमालेले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार आफू भएको जनाउँदै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका माध्यमबाट सामाजिक न्यायमा आधारित, लोकतान्त्रिक, बहुलवादी, खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, आर्थिक रुपले समृद्ध र उच्चस्तरको नेपालको परिकल्पना गरेको छ ।

‘नेपाली जनताको सच्चा प्रतिनिधि’ एमाले रहेको भन्दै तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेका ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔँ’, नौ ‘स’ र सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका कार्यक्रमले जनतामा नयाँ उत्साह र आशाको सञ्चार गरेका सो पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूबाट प्रस्तुत जनपक्षीय कामहरूले समाजलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको र पार्टी अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विदेशी हस्तक्षेप र नाकाबन्दीका विरुद्ध प्रदर्शन गरेको दृढ अडानले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई गरिमामय स्थानमा पुर्याएको जनाइएको छ ।

‘नेपाली जनताको सपनाः समृद्धि र समाजवादको स्थापना’ को लक्ष्य लिइएको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा पुर्याइने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलरभन्दा बढी पुर्याएर मध्यम आय भएका मुलुकहरूको तहमा स्तरोन्नत गरिने जनाइएको छ । आगामी २५ वर्षभित्र नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउँदै समाजवाद निर्माणको आधारलाई सुदृढ गरिने उल्लेख छ ।

आगामी १० वर्षमा आर्थिक रुपान्तरण हुने, आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिने छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाइने भनिएको छ । र सम्पूर्ण नेपाली जनताको ऊर्जा आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी देशको सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गरिने र पटक–पटकको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र अपमानबाट पाठ सिक्दै सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिने एमालेको सङ्कल्प छ ।

नेपाललाई २५ वर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पुर्याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने पूर्व घोषित सङ्कल्पलाई पूरा गर्न सही राजनीतिक विचार र सही नेतृत्व आवश्यक हुने एमालेको ठहर छ । ‘निर्वाचनको यस महत्वपूर्ण घडीमा मतदाताले राष्ट्रको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सक्ने सही नीति र नेतृत्वसहितको राजनीतिक दललाई छनोट गर्न सक्नुपर्छ’ – एमालेले आह्वान गरेको छ ।

‘विगतमा चीनसँग गरिएका पारवहन र यातायात सम्झौता तथा रेलवे, सडक यातायात, पेट्रोलियम, ऊर्जा तथा सञ्चार सम्बन्धी समझदारीहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ । भारत र चीन दुवैसँग आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकसित गरिनेछ ।’ घोषणापत्रमा भनिएको छ–‘दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसंग समेत नयाँ साझेदारी विकास गर्दै परनिर्भरताको अन्त्य र अन्तरनिर्भरताको वृद्धि गरिनेछ ।’

आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र बजार प्रवर्धनको कामलाई अगाडि बढाइने र आगामी १० वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन गतिविधिलाई औद्योगीकरणमा समाहित गरिने उल्लेख छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गरिने र सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल र द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिएको छ ।

तराईमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तीकरण अभियान चलाइने र तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिने एमालेले घोषणा गरेको छ ।

तराईका दलित तथा पिछडिएका वर्गको आयआर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र सरकार बनेको पहिलो महिनादेखि नै तराईवासी महिलाको उत्थानका लागि एक घर एक महिला रोजगारको कार्यक्रम लागू गरिने एमालेको सङ्कल्प छ ।

संविधानले तोकेबमोजित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइने र निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानीको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र’ मान्यतालाई सङ्घीय संरचनाका तीनैवटा तहमा लागू गर्ने, सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्याइने र अप्टिकल फाइवर नपुगेका स्थानीय तहमा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने एमालेको योजना छ । रासस