साउन ६ चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका पिडित जनताले एक बर्ष देखि रहात पाउन सकेका छैनन् । वन्यजन्तुबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिवापत पाउनु पर्ने रहात रकम अझै पाउन सकेका छैनन् ।
मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सरकारले प्याकेज घोषणा गरे पनि पिडित जनताले अझै क्षतिपुर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका–२०६९ लाई दोस्रो पटक संशोधन गरेर राहतको रकम वृद्धि गरे पनि पीडितले गत आर्थिक वर्षको रकमसमेत पाएका छैनन् ।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका र घाइते भएकाहरूले क्षतिपुर्ति पाएपनि पशुधन, घरगोठ, अन्नबालीलगायतको क्षतिको रकम अझै पाउन सकेका छैनन् ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बेदकुमार ढकालका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तुबाट मानव र अन्य क्षतिमा परेका ९ सय ६० वटा उजुरी परेको थियो । त्यसका लागी १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ निकास दिन सिफारिस गरएिकोमा ७३ लाख रुपैयाँमात्र प्राप्त भएको छ ।
यो रकमले मृतकका परिवार र घाईतेलाई क्षतिपुर्ति दिन मात्र पुग्छ । यसैगरी १ सिय ७ पशु, ७६ घरगोठ, १९ परिवारको भण्डारण गरेको अन्न र ७ सय २७ परिवारको अन्नबालीमा क्षति पुगेको तर रकम अपुग भएको ढकालले बताए ।
एक वर्ष बितिसक्दासमेत राहत नपाउँदा पीडितहरु रुष्ट बनेका छन् । निर्देशिकामा वन्यजन्तुबाट मानिसको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई रु १० लाख, सख्त घाइते हुनेलाई बढीमा २ लाख रुपैयाँ, सामान्य घाइते हुनेलाई बढीमा २० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी वयस्क भैँसी, राँगो, गोरु, उन्नत गाई, साँढे वन्यजन्तुबाट मारिएमा ३० हजार रुपैयाँ र अन्य पशु चौपाया मारिएमा १० हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ ।
यसैगरी घरगोठ क्षति भएमा, भण्डारण गरेको अन्नबाली क्षति भएमा र खाद्यान्न बाली नष्ट भएमा बढीमा १०÷१० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । बीमा गरिएको भएमा बीमा रकम घटाएर राहत दिने व्यवस्था छ ।
निकुञ्जले हेटौँडास्थित मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा क्षतिपुर्ति रकमका लागी सिफारिस गर्छ । निर्देशनालयले फाईल वन मन्त्रालयमा पठाउँछ र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गर्ने व्यवस्था छ ।
लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पीडितले समयमा क्षतिपूर्ति पाउन सकिरहेको छैन । प्रमुख संरक्षण अधिकृत ढकालले समयमा राहत रकम दिन सकेमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व घट्दै जाने र संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो हुने बताए ।
क्षत्रीय वन निर्देशनालयका निर्देशक शिव वाग्लेले मानव मृत्यु र घाइतेका लागि बजेट निकासा भए पनि अन्य क्षतिका लागि बजेट अपुग भएको बताए । अपुग रकम चालू आर्थिक बर्षको बजेटबाट माग गरिने बताए ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मधुकर मल्लले भने, “निर्देशिकामा उल्लेख छ, सरकारले कि दिनु प¥यो, कि दिन्न भन्न सक्नुप¥यो । निर्देशिका अर्थमन्त्रालयको सहमतिमै बनेको हो ।”
चितवन, नवलपरासीका दुई जिल्ला, मकवानपुर र पर्सा गरी ५ जिल्लाका ३ लाख बासिन्दा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । रासस
प्रतिक्रिया