वासुदेव पौडेल/हरि वास्तोला
१३ चैत, पोखरा ।
प्रदेश नं ४ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री सहित प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधाका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहिवार प्रदेशसभामा टेबुल गरे ।
प्रस्तुत विधेयकअनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीका लागि मासिक पारिश्रमिक स्वरुप क्रमशः ६० हजार ९७०, ५२ हजार, ४९ हजार र ४७ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरुका लागि आवास सुविधाको व्यवस्थाको प्रस्ताव समेत प्रस्तुत विधेयकमा गरिएको छ ।
अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले क्रमशः ४० हजार, १५ हजार र १०–१० हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने सञ्चार सुविधा अन्तर्गत क्रमशः ५ हजार र २–२ हजार दिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखलाई मासिक पारिश्रमिक स्वरुप क्रमशः ५३ हजार र ५० हजार व्यवस्था गरिएको छ भने विपक्षी दलको नेतालाई उपसभामुख बराबरको हैसियतमा तलब सुविधा दिने उल्लेख छ । सभामुख र उपसभामुखलाई आवास उपलब्ध गराइने छ भने समितिका सभापति, दलका सचेतक र सदस्यका लागि आवासस्वरुप १५ हजार उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा दलका सचेतकलाई मासिक पारिश्रमिक स्वरुप ४७ हजार र समितिका सभापतिलाई ४९ हजार तय गरिएको छ । प्रदेशका सांसदहरूलाई पारिश्रमिक स्वरुप ४५ हजार तलब र बैठक भत्ता स्वरुप प्रत्येक दिन ७५० निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक सुविधा ४० हजार र उपप्रमुखका लागि ३० हजार निर्धारण गरिएको छ । सदस्यहरूलाई सुविधा स्वरुप ८ हजार निर्धारण गरिएको छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुखलाई मासिक सुविधा ४५ हजार र उपप्रमुखका लागि ४० हजार निर्धारण गरिएको छ भने वडाध्यक्षलाई २५ हजार दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै यहाँका वडा सदस्य र महानगरसभाका सदस्यका लागि आठ हजार सुविधा सो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षका लागि प्रतिमहिना मासिक सञ्चार सुविधा अन्तर्गत क्रमशः ३ हजार, १ हजार ५ सय र १ हजार प्रस्ताव गरिएको उक्त विधेयकमा नगरपालिकाका प्रमुखका लागि मासिक ३५ हजार र उपप्रमुखलाई ३० हजार सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । वडाध्यक्षलाई २० हजार र सदस्यलाई सात हजार सुविधा प्रदान गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै मासिक सुविधा अन्तर्गत गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई २६ हजार र वडा अध्यक्षलाई १८ हजार प्रस्तव गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षले सञ्चार सुविधा अन्तर्गत प्रतिमहिना क्रमशः १ हजार ५ सय, १ हजार र ८ सय पाउने छन् । गाउँकार्यपालिका सदस्य एवं सभाका सदस्यलाई सुविधा स्वरुप ६–६ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तुत विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपश्चात मात्र प्रदेश एवं स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधाका लागि बाटो खुल्ने छ ।
रासस
प्रतिक्रिया