विज्ञहरू भन्छन्ः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तीय आयोग गठन गर्न ढिला भयो

स्थानीय तह कार्यान्वयन भइसके पनि राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत साधन तथा वित्तीय आयोग गठन हुन ढिला भएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संघ, प्रान्त र स्थानीय तहको राजश्व, अनुदान, ऋण, प्रकृतिक स्रोत साधनलगायतका विभिन्न आर्थिक पक्ष बिश्लेषण गरेर बजेट बनाउनु पर्ने आयोग अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन । अहिले सरकारले योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयहरूले अहिले आगामी आर्थिक बर्षका लागी बजेटको पूर्वतयारी गरिरहेका छन् ।

संविधानअनुसार हो भने, यो बजेट आयोगले बनाउनु पर्थ्याे । संविधान जारी भएको डेढ बर्ष बितिसकेको र स्थानीय तह कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा पनि आयोग बनेको छैन ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले आयोग गठन गर्न ढिला भएको र परम्परागत तरिकाले नै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । आयोग गठन भएको भए नयाँ किसिमले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र त्यही आधारमा बजेट विनियोजन गरिने परिपाटीको थालनी हुने शर्माले बताए ।

“परिवर्तित अवस्थामा बजेट तयारी नयाँ किसिमले गर्नुपथ्र्यो । सरकारको कुनै पनि निकायसँग नयाँ तरिकाले बजेटको तयारी गर्न सक्ने संयन्त्र छैन,” शर्माले भने, “आयोग गठन भएको नयाँ किसिमले तयारी हुन्थ्यो । त्यही भएर हामीले सुरूमा आयोग गठन हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं ।”

संविधान जारी भइसके पछि स्थानीय तहको पुनर्संरचना र कार्यान्वयन बाँकी रहेको भन्दै सरकारले गठन गर्न चासो नदिएको शर्माको बुझाई छ । “यसपालीको बजेट पनि बनेपछि एक बर्षपछि मात्रै आयोग गठनमा ध्यान जान्छ,” शर्माले भने, “ढिलै भएपनि यतिखेर गठन गर्न सकेको भए उत्तम हुन्थ्यो ।”

बित्तीय बिकेन्द्रिकरण डा. विज्ञ खिमलाल देवकोटाले संविधान जारी भएलगत्तै गठन हुनुपर्ने बताए । चालू बर्षको बजेटसमेत आयोगले बनाउने गरि पहिल्यै गठन हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

“संघ, प्रान्त र स्थानीय तहलाई संविधानले तोकेको जिम्मेवारी र अधिकारका हिसामा आयोगल बजेट विनियोजन गथ्र्यो,” देवकोटाले भने, “आयोग गठन नहुँदा प्रभावका भरमा कतै धेरै कतै थोरै बजेट पार्ने पुरानै परिपाटीमा बजेट तयारी भइरहेको छ ।”

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले आयोग गठनबारे कुनै तयारी नभएको बताए । आयोगका लागी धेरै वटा ऐनहरू बनाउनु पर्ने पनि अहिलेसम्म कुनै ऐन बनेको छैन । ऐन बनाउने काम अर्थ मन्त्रालयले गरे पनि कुनै प्रगति भएको छैन ।

आयोग गठनका लागी संबैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसबारे पनि कुनै काम भएको छैन ।

“स्थानीय तह कार्यान्वयन भइसकेकोले अब आयोग गठन हुनुपर्छ । अब पनि गठन भएन भने बजेट प्रणाली तदर्थवादमा चल्छ,” अधिकारीले भने, “आयोग गठन नहुँदा राजनीतिक पहुँचका भरमा बजेट विनियोजन हुने परम्परागत परिपाटी अन्त्य हुँदैन ।”

‘अहिलेकै वित्तीय आयोगलाई निरन्तता’

अहिले स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग पनि छ । तर यो आयोगले साविकको स्थानीय निकायहरूको वित्तीय बिश्लेषण गथ्र्यो । केन्द्रीय अनुदान, राजश्व बाँडफाँट, ऋण र आन्तरिक आयको बिश्लेषण गर्दै आएको थियो ।

साथै स्थानीय निकायको न्यूनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (एमसीपीएम) परीक्षण गरि कार्यसम्पादनका आधारमा बजेट दिन सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको थियो । साविकका स्थानीय निकाय खारेज भएर स्थानीय तह कार्यान्वयन भए पछि आयोग राख्ने वा खारेज गर्ने भन्नेमा अन्योल छ ।

“अहिले तत्काल गठन गर्न नसक्ने हो भने स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगलाई नै क्रियाशील गरेर राखेको भए हुन्थ्यो” शर्माले भने, “क्रियाशील राखेको भए नयाँ गठन भएर आउने आयोगलाई सझिलो हुन्थ्यो ।”